भूमि बचाओ अभियान पर भाजपा नें कांग्रेस को घेरा

गोपेश्वर। उत्तराखंड में कांग्रेस के ‘भूमि बचाओ अभियान’ को लेकर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए भूमि आवंटन, औद्योगिक परियोजनाओं और कथित अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने कांग्रेस के अभियान को राजनीतिक दिखावा करार देते हुए कहा कि भूमि बचाओ के नाम पर राजनीति करने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुए भूमि आवंटन और विवादित फैसलों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए।
भाजपा सरकार में दायित्वधारी हरक सिंह नेगी, जिला महामंत्री विनोद कनवासी तथा भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राणा नें मीडिया के सामने भाजपा की ओर से जारी दस्तावेज में कांग्रेस के भूमि बचाओ अभियान को लेकर 20 प्रमुख बिंदुओं के जरिए सवाल उठाए हैं। इनमें नैनीसार भूमि प्रकरण, धौलास भूमि विवाद, टाटा मोटर्स-सिडकुल भूमि आवंटन, नदी तटबंध क्षेत्रों की जमीन, सिडकुल की वित्तीय अनियमितताओं जैसे मुद्दे शामिल हैं।
भाजपा नेताओं नें नैनीसार प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में 7.061 हेक्टेयर पंचायत भूमि महज 1,200 रुपये सालाना किराये पर 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई थी। इस फैसले के विरोध में 381 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। इसी तरह धौलास भूमि विवाद को कांग्रेस सरकार की नीतिगत विफलता और प्रशासनिक लापरवाही से जोड़ते हुए भाजपा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के नाम पर करीब 20 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी गई, लेकिन फरवरी 2026 की प्रशासनिक जांच में सामने आया कि जमीन 15 लोगों को बेची गई और छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर करीब 80 खरीददारों तक पहुंचाई। टाटा मोटर्स को वर्ष 2006 में पंतनगर में 975.44 एकड़ जमीन 125 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किए जाने का मुद्दा भी उठाया। दस्तावेज में एसडीएम-74 प्रकरण और सिडकुल की कथित 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है।
भाजपा ने दावा किया कि धामी सरकार ने प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और व्यवस्थित भूमि प्रबंधन की दिशा में भी काम किया गया है। पार्टी ने 7,000 बीघा जमीन बेचने के कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार केवल तीन बोलियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी बोली को अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है।
इस दौरान किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गोविंद सजवाण, ज्येष्ठ प्रमुख विपिन कंडारी, मंडल महामंत्री बद्री रावल, युवा मोर्चा जिला कार्यालय सचिव यशप्रताप सिंह, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आयुष गौड़ आदि मौजूद रहे।